Frequently Asked Questions




i) व्याप्ती- १ प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे (HFAPoA) शहरी या योजनेची अंमलबजावणी शहरी विभागामध्ये सन २०१६ ते २०२२ या दरम्यान होईल आणि या योजनेसाठी केंद्रशासन, राज्यशासन व केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना घरे पुरवण्यासाठी अंमलबजावणी करण्यासाठी २०२२ पर्यंत पूरविल.

ii) कुटुंबाची व्याख्या- लाभार्थी कुटुंबामध्ये पती, पत्नी, अविवाहित मुलांचा समावेश असेल. लाभार्थी कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे संपूर्ण भारतात कोठेही पक्के घर असता कामा नये, अन्यथा त्यास केंद्राकडून या योजने अंतर्गत मदत मिळण्यास अपात्र ठरवले जाईल..

iii) या योजनेतील सर्व घटकांची अंमलबजावणी दि. १७/०६/२०१५ पासून सुरु होत असून कार्यवाही दि. ३१/०३/२०२२ पर्यंत सुरु राहील.
i) PMAY चे घटक खालील प्रमाणे.

ii) घटक क्रमांक १- जमिनीचा साधन संपत्ती म्हणून वापर त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा “आहे तेथेच”पुनर्विकास करणे.

iii) घटक क्रमांक २- पत आधारीत अनुदान योजना.

vi) घटक क्रमांक ३- भागीदारी मध्ये परवडणारी घरे.

v) घटक क्रमांक ४- लाभार्थी केंद्रित व्यक्तिगत/घर बांधणी किंवा दुरुस्ती

सर्वांसाठी घरे कृती आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य किंवा शहरांच्या विशेष कार्याची गरज आहे. राज्यांना व शहरांना कृती आराखडा बनवण्यासाठी क्षमता निर्मिती तसेच प्रशासकीय आणि इतर खर्च अंतर्गत येणाऱ्या निधीतून या योजनेस मदत करेल. राज्य आणि शहरांनी त्यांच्याकडे शिल्लक असलेल्या वरीलपैकी रक्कम खर्च करून आराखडा बनवण्याची तयारी करावी आणि ७०% निधी खर्च झाल्यानंतर पुढील हप्त्याची मागणी केंद्राकडे करावी. आराखडा बनवण्यासाठी भारत सरकार ७५:२५ या प्रमाणात आर्थिक मदत करेल आणि ईशान्यकडील व विशेष प्रवर्गातील राज्ये यांच्यासाठी हे प्रमाण ९०:१० असेल. या घटकातील वेगवेगळ्या कामासाठी आवश्यक आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय मंजुरी व नियंत्रण समिती (CSMC) यांना आहे.
शासनाने दिलेल्या कुटुंबाच्या व्याख्यानुसार पती, पत्नी, अविवाहित मुले मिळून यांचा समावेश असेल. लाभार्थी कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे संपूर्ण भारतात कुठेही पक्के घर असू नये. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना योजनेअंतर्गत घटक २,३,४ मध्ये पात्र ठरू शकतात.
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक/अल्प उत्पन्न गट यांनी उत्पन्नाचा दाखला स्वयंप्रमाणित करून दयावा.
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक/अल्प उत्पन्न गट यांनी उत्पन्नाचा दाखला स्वयंप्रमाणित करून दयावा.
भिंतीच्या आत मध्ये येणारे क्षेत्र, ज्यावरती प्रत्यक्ष गालीचा आंथरणे शक्य असते. या क्षेत्रामध्ये अंतर्गत भिंतीची जाडी समाविष्ट केली जात नाही.
शेड्युल्ड बँका, व्यापारी बँका, गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्या, राज्य सहकारी बँका, शहरी सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा इतर कोणतीही संस्था ज्यांना मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.
i) आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक ज्यांचे वार्षिक उत्त्पन्न ३ लाखापर्यंत आहे व अल्प उत्पन्न गट ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ ते ६ लाखापर्यंत आहे, त्यांना ही योजना आहे.

ii) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना ३० चौ.मी. क्षेत्रफळ इतके बांधकामासाठी ३ लाखापर्यंत कर्ज सुविधा असून व्याजदर ६.५% इतका असेल. व्याजदर फेडण्याचा कालावधी १५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असू शकतो.

iii) अल्प उत्पन्न गट या घटकांना ६० चौ.मी. क्षेत्रफळ इतके बांधकामासाठी ६ लाखापर्यंत कर्ज सुविधा असून व्याजदर ६.५% इतका असेल. व्याजदर फेडण्याचा कालावधी १५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असू शकतो.

iv) या घटकात लाभार्थी कच्चे घर पक्के बांधू शकतो. (नवीन घर) संपादन/खरेदी करू शकतो.

v) उर्वरित रकमेची सोय पात्र लाभार्थ्याने वैयक्तिक पातळीवर करावयाची आहे.

vi) या घटकाचा लाभ ज्यांची स्वतः ची मालकीची जागा आहे व तो त्या ठिकाणी बँकेकडून कर्ज घेऊन घर बांधणार असल्यास पात्र ठरेल.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी ही योजना आहे. व्याजावरील अनुदानाचे निव्वळ सध्याचे मूल्य (NPV) एकूण टक्केवारीच्या सवलतीच्या ९% दराने आहे.
i) हो, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र लाभार्थ्यांना प्राप्त झालेल्या कर्ज सुविधेवर ३० चौ.मी. क्षेत्रफळ एवढे बांधकाम करावयाचे आहे.

ii) अल्प उत्पन्न गटातील पात्र लाभार्थ्यांना प्राप्त झालेल्या कर्ज सुविधेवर ६० चौ.मी. क्षेत्रफळ एवढे बांधकाम करावयाचे आहे.

iii) वरील दोन्ही घटकातील पात्र लाभार्थ्यांनी बांधकामासाठी लागणाऱ्या उर्वरित रकमेची सोय वैयक्तीक पातळीवर करावयाची आहे.
i) ही एक पुरवठादाराचा हस्तक्षेप/मध्यस्थी असणारी प्रणाली आहे.

ii) या घटकात भागीदारीतून परवडणाऱ्या गृह प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात येणार असून किमान २५० घरांपैकी ३५% घरे ही आर्थिकदृष्ट्या घटकांसाठी राखीव ठेवण्यात येईल.

iii) या घटकातील आर्थिकदृष्ट्या पात्र लाभार्थ्यांना केंद्रशासन १.५० लाख रुपये व राज्यशासन १ लाख रुपये अनुदान देण्याचे सध्याचे धोरण आहे.

iv) उर्वरीत रकमेची सोय पात्र लाभार्थ्याने वैयक्तीक पातळीवर करावयाची आहे.

v) या लाभाकरीता पात्र लाभार्थ्याचे भारतात कोठेही पक्के घर असू नये.

vi) तसेच जे कायमस्वरूपी भाडयाने राहत असतील व ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात येत असतील तर ते सुद्धा या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
i) पात्र लाभार्थी हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक/अल्प उत्पन्न गटातील असावा.

ii) पात्र लाभार्थ्याचे प्रत्यक्षपणे सर्वेक्षण करून मूळ कागदपत्राची छानणी करण्यात येईल.

iii) ज्या कागदपत्रांचा पाठपुरावा होईल त्याच लाभार्थ्यांना पात्र ठरवण्यात येईल.

iv) घटक क्रमांक १,२,३,४, मधील ज्या कागदपत्रांचा पात्र लाभार्थी पाठपुरावा करेल. त्यापैकी कोणत्याही एकाच घटकातील लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरवण्यात येईल.
i) राज्यशासन/केंद्रशासित प्रदेश व शहरे सुद्धा व्यक्तीगत घरबांधणीसाठी आर्थिक सहभाग नोंदवू शकतील.

ii) लाभार्थ्यांना केंद्राकडून मिळणारी मदत ही परस्पर त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाईल.

iii) राज्यशासन/केंद्रशासन मात्र बांधल्या जाणारया घराच्या प्रगतीवरती आधारित ३ ते ४ हप्त्यामध्ये लाभार्थीस सदर मदत पूरवेल.

iv) केंद्रशासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीचा शेवटचे रक्कम रुपय ३० हजाराचा हफ्ता हा घर पूर्ण बांधून झाल्यावरच मिळेल.

v) पात्र लाभार्थी हा घराच्या बांधकामास HFAPoA च्या कृती आराखड्यातील समावेशानंतर स्वत:च्या पैशाने सुरवात करू शकतो.
i) राज्यशासन/केंद्रशासन मात्र बांधल्या जाणारया घराच्या प्रगतीवरती आधारित ३ ते ४ हप्त्यामध्ये लाभार्थीस सदर मदत पूरवेल.

ii) केंद्रशासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीचा शेवटचे रक्कम रुपय ३० हजाराचा हफ्ता हा घर पूर्ण बांधून झाल्यावरच मिळेल.

iii) पात्र लाभार्थी हा घराच्या बांधकामास HFAPoA च्या कृती आराखड्यातील समावेशानंतर स्वत:च्या पैशाने सुरवात करू शकतो.
हो, एखाद्याची स्वता:ची काहीही बांधकाम नसलेली जागा असेल तर तो घटक क्रमांक २ किंवा ४ मध्ये पात्र लाभार्थी होऊ शकतो.